1) गोपनीयता नीति
यह वेबसाइट प्रयोगकर्त्ता की गोपनीयता की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा एक सुरक्षित एवं संरक्षित प्रयोगकर्त्ता अनुभव प्रदान करने का प्रयास करती है। गोपनीयता प्रतिबद्धता केवल एनसीएस वेबसाइट पर एकत्र डेटा पर ही लागू होती है तथा किसी अन्य सूचना अथवा वेबसाइट पर लागू नहीं होती है। वेबसाइट के संचालन तथा सुधार करने के उद्देश्य से वेबसाइट पर एकत्र सूचना (व्यक्तिगत, जनांकिकीय, तकनीकी आदि) एक सकारात्मक प्रयोगकर्ता अनुभव तथा बेहतर सेवाएं प्रदान करती है।
आपका इमेल पता रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तथा यदि आप संदेश भेजने हेतु पसंद को चुनते हैं तो सूचना प्रदान की जाएगी। आपका इमेल पता किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा तथा आपकी सहमति के बगैर इसे प्रकट नहीं किया जाएगा।
यदि किसी समय आपको यह विश्वास हो जाता है कि इस गोपनीयता कथन में संदर्भित सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया गया है अथवा इन सिद्धांतों पर कोई अन्य टिप्पणियां हैं तो कृपया 'हमसे संपर्क करें' पृष्ठ के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें।
इस गोपनीयता कथन में “व्यक्तिगत सूचना” शब्द के प्रयोग का अर्थ कोई भी ऐसी सूचना है जिससे आपकी पहचान प्रकट होती है अथवा जिसका युक्ति संगत रूप से पता लगाया जा सकता है।
कुकी एक सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा है जो एक इंटरनेट वेब साइट आपके ब्राउज़र को तब भेजती है जब आप उस साइट पर जानकारी एक्सेस करते हैं। यह साइट कुकीज़ का उपयोग करती है।
2) कॉपीराइट नीति
इस वेबसाइट पर दर्शाई गई सामग्री बिना किसी शुल्क के पुन: प्रस्तुत की जा सकती है। तथापि, सामग्री को सही ढंग से पुन: प्रस्तुत किया जाना है तथा इसका प्रयोग अपमानजनक ढंग से अथवा भ्रामक संदर्भ में नहीं करना होता है। जहाँ कहीं भी सामग्री प्रकाशित की जा रही है अथवा अन्यों को जारी की जा रही है, वहाँ स्रोत के संबंध में विशिष्ट रूप से आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। तथापि, इस सामग्री को पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति का विस्तार किसी उस सामग्री पर नहीं होगा जिसे तीसरे पक्ष के रूप में कॉपीराइट होने के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है। ऐसी सामग्री को पुन: प्रस्तुत करने का प्राधिकार संबंधित विभाग/कॉपीराइटधारी से प्राप्त कर लेना चाहिए।
3) हाइपरलिंकिंग नीति
अन्य वेबसाइटों से लिंक, जिन्हें इस वेबसाइट पर शामिल किया गया है, केवल जन सुविधा हेतु प्रदान किए गए हैं। रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) विषय सामग्री हेतु अथवा लिंक्ड वेबसाइटों की विश्वसनीयता के लिए उत्तरदायी नहीं है तथा आवश्यक रूप से उनके भीतर अभिव्यक्त किए गए मत का समर्थन नहीं करता है। हर समय ऐसे लिंक्ड पृष्ठों की उपलब्धता की भी गारंटी नहीं ली जाती है।
4) विषय सामग्री समीक्षा तथा अनुमोदन नीति
वेब प्रशासक तथा निर्धारित कर्मचारियों का अपने संबंधित क्षेत्रों के संबंध में वेबसाइट की विषय सामग्री की आवधिक रूप से समीक्षा करने का उत्तरदायित्व होगा। अंतिम अद्यतन तथा वेबसाइट पर विषय सामग्री के अनुमोदन से पूर्व एक उपयुक्त कार्यप्रवाह का अनुसरण किया जाएगा।
5) विषय सामग्री की अभिलेखागार संबंधी नीति
नीति का अनुसरण करते हुए, अभिलेखागार संबंधी प्रबंधन उन विषय सामग्री क्षेत्रों को शामिल करेगा जिन्हें अभिलेखागार में डालने की आवश्यकता है। इससे वेबसाइट टीम को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि मुख्य वेबसाइट से कालातीत विषय सामग्री हटा ली जाए। वेबसाइट पर अभिलेखागार संबंधी प्रणाली उपलब्ध होगी, जो अभिलेखागार अनुभाग में कालातीत सामग्री, ज्यों ही यह कालातीत होने की तारीख तक पहुंचती है, अंतरित करेगी।
6) निबंधन और शर्तें
रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) की अधिकारिक वेबसाइट सामान्य जनता तक सूचना के प्रसार के लिए विकसित की गई है। यद्यपि इस वेबसाइट पर सटीकता तथा सहीपन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, तथापि इसे कानून के कथन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए अथवा किन्हीं कानूनी प्रयोजनों हेतु प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- वेब की विषय सामग्री रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) की वेबसाइट से बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन है।
- सीमा के बगैर, अप्रत्यक्ष अथवा परिणामस्वरूप हानि अथवा नुकसान सहित किसी व्यय, हानि अथवा क्षति अथवा इस वेबसाइट के प्रयोग के संबंध में अथवा इससे उत्पन्न डेटा के प्रयोग अथवा प्रयोग की हानि, जो कुछ भी हो, से उत्पन्न किसी व्यय, हानि अथवा नुकसान हेतु किसी भी स्थिति में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) उत्तरदायी नहीं होगा। अधिनियम, नियमों, विनियमों, नीति, कथनों आदि के बारे में, वेबसाइट पर जो कुछ भी दिया गया है तथा विभाग के साथ संगत अधिनियम, नियमों, विनियमों, नीति, कथनों आदि में जो निहित है के बीच किसी अंतर की अवस्था में बाद वाला मान्य होगा।
- ये निबंधन एवं शर्तें भारतीय कानूनों के अनुसार शासित होंगी एवं इनके अनुसार अर्थ लगाया जाएगा। इन निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत उत्पन्न कोई विवाद विशेष रूप से भारत की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
